प्रदेश की राजधानी देहरादून में आज सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अहम निर्णय लिए गए, जिसमें हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर मोहर लगाई गयी। कैबिनेट की बैठक में कुल 26 प्रस्ताव लाये गए जिसमें से 25 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गयी।
जिन प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई वह निम्न हैं।
नैनीताल से उत्तराखंड हाई कोर्ट शिफ्ट होगा हल्द्वानी कैबिनेट ने लगाई प्रस्ताव पर मोहर
उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून होगा यूपी से सख्त, संज्ञेय अपराध में किया गया शामिल, अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान, विधानसभा में लाया जाएगा विधेयक
अपणी सरकार पोर्टल के लिए रिक्रूटमेंट प्रस्ताव को मंजूरी
जल विद्युत परियोजनाओं के लिए टीएचडीसी और ugvnl के बीच उपकरण बनाए जाएंगे
राज्य में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर के लिए 2000 वर्ग गज भूमि निशुल्क दी जाएगी
अग्निशमन नियमावली को कैबिनेट ने दी अनुमति
नजूल भूमि विधायक 2021 को वापस लिया गया, संशोधित विधेयक सदन में लाया जाएगा
उत्तराखंड दुकान और स्थापन विधेयक 2022 को मंजूरी दी गई
कूड़ा फेंकना अधिनियम लागू किया गया
RWD की राशि को 15 करोड़ से बढ़कर असीमित किया गया
एडिशनल सब इंस्पेक्टर के पद को स्वीकृत किया गया 4200 ग्रेड पेय के साथ,
उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करवा की सजा खत्म की गई अर्थदंड का प्रावधान किया गया
29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा
केदारनाथ धाम में ॐ मूर्ति की स्थापना होगी
श्रीनगर नगर निगम और नगर पालिका विवाद को लेकर सब कमेटी का गठन, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल होंगे कमेटी के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और चंदन रामदास कमेटी में सदस्य के तौर पर शामिल
जमरानी बांध परियोजना में पुनर्वास प्रस्ताव मंजूर, 1323 परिवारों का होना है पुनर्वास।
