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काशीपुर/नैनीताल 23/5/24: बार एसोसिएशन काशीपुर के अध्यक्ष अवधेश कुमार चौबे के नेतृत्व में वकीलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार वर्मा (प्रशासनिक जज) से नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचकर मुलाकात की और उनसे वादकारियों के हितों की रक्षा हेतु काशीपुर के आसपास के वादकारियो के लिए सुलभ एवं सस्ता न्याय के संदर्भ कई मुद्दों पर वार्ताकर एक मांगपत्र माननीय न्यायमूर्ति महोदय को सौंपा।विस्तृत चर्चा के बाद, बार एसोसिएशन काशीपुर के अनुसार बताया गया कि माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार वर्मा ने आश्वासन दिया कि मांग पत्र के विशिष्ट बिंदुओं पर सकारात्मक रूप से विचार कर जल्द ही उक्त मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन मिला है ।
बता दे कि काशीपुर बार एसोसिएशन, काशीपुर ने मांग पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि
- यह कि वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत जसपुर व बाजपुर स्थित न्यायालयों में निर्णीत मामलें की अपील एवं रिवीजन रूद्रपुर में माननीय जिला जज महोदय के न्यायालय में होते है जो कि जसपुर एवं बाजपुर से काफी दूरी पर है जबकि सस्ता व सुलभ न्याय की दृष्टि से काशीपुर स्थित न्यायालय प्रथम व द्वितीय अपर जिला / सत्र न्यायाधीश महोदय काशीपुर, न्यायालय में अपील एवं रिवीजन दायर होने उनकी सुनवाई व निस्तारण होना वादकारियों एवं अधिवक्ताओं के हित में है, जिससे वादकारियों के समय व धन की बचत होगी और जिससे सस्ता व सुलभ न्याय के सिद्धान्त का समन्वय स्थापित करेगा जो कि न्याय की दृष्टि से भी सुसंगत है।
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यह कि POCSO, NDPS के मामले, अगर रूद्रपुर के न्यायालय से आँकड़े लिये जाये तो उसमें ज्यादातर मामले काशीपुर, जसपुर व बाजपुर के है। POCSO, NDPS कोर्ट रूद्रपुर में होने की वजह से वादकारियों का अधिक धन व समय लगता है तथा अधिवक्ताओं को रूद्रपुर जाने से उनके काशीपुर, जसपुर एवं बाजपुर से संबंधित मामले प्रभावित होते है। काशीपुर में दो न्यायालय प्रथम व द्वितीय अपर जिला / सत्र न्यायाधीश महोदय काशीपुर है जिनके पास POCSO, NDPS के मामलों के निस्तारण हेतु पर्याप्त साधन आदि है तथा काशीपुर न्यायालय में इसके साथ वैकल्पिक संसाधन भी है न्याय की दृष्टि से उक्त मामले काशीपुर स्थित न्यायालय में प्रथम व द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को इसका अधिकार मिलना चाहिये, अगर इसके लिये अलग कोर्ट स्थापित करनी है तो काशीपुर न्यायालय में उसके लिए भी पर्याप्त जगह उपलब्ध है। उक्त मामलों का क्षेत्राधिकार काशीपुर न्यायालय से करने से वादकारियों को सस्ता एवं सुलभ न्याय मिल सकेगा।
- यह कि जो भी कोर्ट काशीपुर न्यायालय में प्रस्तावित है उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र न्याय की दृष्टि से काशीपुर स्थापित किया जाना आवश्यक है।
- रूद्रपुर की अधिक दूरी के कारण वह ज्यादातर मामलों की कार्यवाही भी नहीं कर पाते जिससे उन्हें न्याय नहीं मिल पाता ऐसी स्थिति में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से सम्बन्धित न्यायालयों को भी काशीपुर न्यायालय में स्थापित किया जाना आवश्यक है। माननीय महोदय से निवेदन है कि राज्य सरकार को इसकी संस्तुति करने की कृपा करें।
- यह कि श्रम न्यायालय काशीपुर के लिए है जिसका नोटिस पत्र भी हो चुका है काशीपुर में अनको मामले है तथा ये क्षेत्र व्यावसयिक है इसलिये श्रम न्यायालय काशीपुर में ही रहना उचित है जिससे वादकारियों को सस्ता एवं सुलभ न्याय मिल सकें।
- यह कि M.A.C.P के मामलों के दायरे का अधिकार भी काशीपुर स्थित न्यायालय प्रथम व द्वितीय अपर जिला / सत्र न्यायाधीश / M.A.C.T महोदय काशीपुर महोदय को मिलना चाहिए रूद्रपुर में उक्त मामलों के दायर होने से धन व समय दोनों अधिक लगता है क्योंकि उक्त मामलें दायरे के बाद काशीपुर न्यायालय में हस्तांतरित हो जाते हैं तथा उनका निस्तारण काशीपुर न्यायालय में ही होता है ऐसी स्थिति में उक्त मामले काशीपुर न्यायालय में ही दायर होना सुसंगत है।
- यह कि न्यायालय प्रथम व द्वितीय अपर जिला / सत्र न्यायाधीश महोदय काशीपुर को स्पेशल एक्ट जैसे Electricity Act व S.C/ S.T Act की दायरे व सुनवाई, निस्तारण भी काशीपुर न्यायालय में होना चाहिए जिससे वादकारियों को सस्ता व सुलभ न्याय मिल सकें।
- यह कि स्पेशल P.F.A का रिमांड व सुनवाई A.C.J.M काशीपुर साहब को मिलनी चाहिये इससे भी वादकारियों को रूद्रपुर जाना पड़ता है।
बता दे कि काशीपुर बार एसोसिएशन, काशीपुर के प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष अवधेश कुमार चौबे सचिव निपेंद्र कुमार चौधरी उप-सचिव सूरज कुमार कोषाध्यक्ष सौरभ शर्मा व योगेश उपाध्याय आदि मौजूद रहें।
