शिक्षा के नाम पर अभिभावकों से खुलेआम हो रही लूट खसोट का जिम्मेदार कौन?:शफीक अंसारी

काशीपुर 28 अप्रैल 2023

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शफीक अहमद अंसारी ने कहा है कि भाजपा राज में विकास और नैतिकता के झूठे नारे लगाकर जनता को बुरी तरह लूटा जा रहा है।भला जिन बच्चों को देश का भावी भविष्य माना जाता है उन बच्चों और उनके अभिभावकों को जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों और बुक सेलरो द्वारा खुलेआम लूटा जा रहा है वह बेहद शर्मनाक है और इस लूट खसोट से पूरे प्रदेश के अभिभावकों में त्राहि-त्राहि मची हुई है मगर कोई कुछ देखने वाला नहीं।

प्रेस को जारी बयान में जनाब शफीक अहमद अंसारी ने कहा है कि एक तरफ सरकार कहती है कि स्कूलों में एनसी ईआरटी की सस्ती किताबें पाठ्यक्रम में शामिल की गई है ताकि अभिभावकों पर महंगाई की मार और बच्चों के कंधो पर किताबों का बोझ न पड़े मगर हो रहा है इसका उल्टा ।निजी विद्यालय एनसीईआरटी की किताबों के बजाय प्राइवेट प्रकाशको की किताबों को तवज्जो दे रहे हैं जिनके रेट एनसीईआरटी की किताबों से कई कई गुना ज्यादा है। प्राइवेट स्कूलों का आलम यह है कि उनमें एनसीईआरटी की किताबे केवल नाम मात्र के लिए लगाई गई है और बकाया पूरा कोर्स प्राइवेट प्रकाशको की महंगी किताबों का लगा हुआ है । कहने को तो शिक्षा विभाग इस संबंध में स्कूलों में चेकिंग अभियान भी चला रहा है मगर गंभीर स्थिति यह है कि जिस दिन शिक्षा विभाग के अधिकारी या कर्मचारी जिस स्कूल में निरीक्षण करने जाते हैं वहां पहले ही पता चल चुका होता है और उस दिन बच्चों से साफ कह दिया जाता है कि प्राइवेट प्रकाशको की किताबें लाने के बजाए केवल एनसीईआरटी की किताबें ही लेकर आए ।इसका मतलब इस पूरे गोरखधंधे में कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग भी शामिल है वरना कौन सी टीम किस दिन और किस स्कूल में किस समय निरीक्षण करने जा रही है इस बात का पहले से ही संबंधित स्कूलों को कैसे पता चल जाता है,? बुक सेलर कितनी किताबें बेच रहे हैं और सरकार को कितनी जीएसटी दे रहे हैं इस बारे में बिक्री कर विभाग घूम तो रहा है मगर उन्हें पता होना चाहिए कि जब बुक सेलर पक्का बिल दे ही नहीं रहे तो फिर कितना माल बिका और कितनी जीएसटी गई इसका पता कैसे लगेगा? ऐसा करके अभिभावकों के साथ-साथ सरकारी खजाने पर भी डाका डाला जा रहा है। एक नहीं अनगिनत अभिभावक अपनी जेब में वह बिल लिए घूम रहे हैं जो छोटी सी पर्ची पर बना कर दिया गया है न कि दुकानदार की बिल बुक से ।यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभिभावक जब कोर्स खरीदने जाता है तो कोर्स के साथ साथ बुक सेलर द्वारा महंगी महंगी कापियांभी साथ जोड़ दी जा रही है जिनकी कीमत दूसरी दुकानों पर बहुत कम होती है। अभिभावक कापिया लेने से इनकार करता है तो बुक सेलर कोर्स देने से ही इनकार कर देता है और कहता है कि यह तो लेनी ही पड़ेगी। यह बुक सेलरों की मनमानी और हठधर्मिता नहीं तो क्या है? संबंधित स्कूलों ने सांठगांठ कर चंद बुक शेलरों से संपर्क कर रखा है और शिक्षा विभाग के अधिकारियों और विद्यालय प्रबंधकों को खुश रखने के नाम पर अभिभावकों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। अगर यह बात सही नहीं तो फिर सरकार बताएं कि उसके द्वारा एनसीईआरटी की किताबें लगाए जाने के बावजूद प्राइवेट बुकसेलरों की दुकानें प्राइवेट प्रकाशको की किताबों से क्यों भरी पडी है? अगर शासन और प्रशासन की नियत साफ है तो क्यों न इन किताबों को जप्त कर लिया जाए।

पूरा प्रशासनिक अमला भी चुप बैठा है और जनता के चुने हुए सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधि भी । उन्हें जनता की कोई चिंता नहीं।एक तरफ आम आदमी दो वक्त की रोटी तक खाने के लिए परेशान है फिर भी वह जैसी तैसे कर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो खुलेआम हो रही लूट का शिकार है। आखिर वह कहां जाए? शिक्षा विभाग यदि वास्तव में ईमानदार है तो उसे मीडिया के माध्यम से जन जागरुकता अभियान चलाना चाहिए कि अभिभावक एनसीईआरटी के अलावा कोई किताब न खरीदे और टोल फ्री नंबर जारी करें कि यदि स्कूल प्राइवेट प्रकाशको की किताबें खरीदने पर बाध्य करते हैं तो उसकी सूचना उस टोल फ्री नंबर पर दी जाए और शिकायत का तत्काल समाधान किया जाए। शिक्षा विभाग का तंज है कि हम तो अभिभावकों के हित में कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं मगर अभिभावक सामने तो आए जबकि हकीकत यह है कि अभिभावक तो तैयार हैं मगर वें अपना दुखड़ा किससे रोए ?क्या उसशिक्षा विभाग से जिसके स्कूल में जाने से पहले ही स्कूलों के प्रबंधकों को पता चल जाता है कि निरीक्षण होने जा रहा है। लिहाजा समय रहते प्राइवेट किताबें हटवा दी जाती हैं।

सरकार ने बच्चों के कंधों से किताबों का बोझ हल्का करने के लिए 2020 में एक योजना बनाई थी जिसके तहत बच्चे के बैग में उसके वजन के 10% भार के बराबर ही किताबें होंगी ।सरकार की यह योजना आज तक लागू नहीं हुई और हालात यह हैं कि प्राइवेट प्रकाशको की किताबों से भरे बच्चों के बैग को बच्चे तो क्या उनके अभिभावक तक नहीं उठा पा रहे हैं। प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री को इस संदर्भ में तत्काल संज्ञान लेना चाहिए वरना यही कहा जाएगा कि भगवान ही मालिक है इस देवभूमि के भावी भविष्य का